प्रतिनिधी : प्रतिक वाघे
धाराशिव जिल्ह्यात रब्बी हंगाम 2024-25 दरम्यान युरिया खताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व मानसिक फटका बसल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे व खत वितरण प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागल्याचे सांगण्यात आले आहे.
संबंधित निवेदनानुसार, प्रशासनाच्या अधिकृत नोंदीत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात युरिया खत उपलब्ध असल्याचे दाखविण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात अनेक खत विक्री केंद्रांवर शेतकऱ्यांना युरिया उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे अधिकृत आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठी तफावत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यामुळे खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, खत नियंत्रण आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय जिल्हा कृषी विकास अधिकारी व जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयांमध्ये वेळोवेळी भेट दिली असता अनेकदा कर्मचारी अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आले. काही ठिकाणी कार्यालये रिकामी असल्याचे स्टिंग ऑपरेशनमधूनही उघड झाले असून, नागरिकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तपासणी न करता अहवाल सादर केल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल होत असून, याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासनातील या हलगर्जीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाले असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
या प्रकरणात खत वितरणाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे नाव, गाव, आधार क्रमांक, संबंधित खत विक्रेता, विक्रीची तारीख आणि दिलेले खताचे प्रमाण यांचा तपशील जाहीर करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात यावी तसेच दोषींवर कठोर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जर पुढील 30 दिवसांत योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर 30 एप्रिल 2026 रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस प्रशासन जबाबदार राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, धाराशिव जिल्ह्यातील युरिया खत तुटवडा आणि वितरणातील अनियमितता हे गंभीर स्वरूप धारण करत असून, याप्रकरणी तातडीने चौकशी व ठोस कारवाईची गरज व्यक्त होत आहे.
