🚌 न्यायालयासमोर बस थांबा सुरू करा; NCMC स्मार्ट कार्डची मुदत वाढवा

प्रतिनिधी : प्रतीक वाघे

तुळजापूर : तुळजापूर तालुक्यातील नागरिकांच्या विविध समस्या सोडविण्याच्या मागणीसाठी तुळजापूर आगाराकडे विनंती अर्ज साद करण्यात आला आहे. नव्या कोर्ट रोडवरील न्यायालय परिसरात अधिकृत बस थांबा सुरू करावा, अशी प्रमुख मागणी या अर्जातून करण्यात आली आहे.

तुळजापूर आगारातून ये-जा करणाऱ्या अनेक एसटी बस न्यायालय परिसरातून मार्गक्रमण करतात. मात्र, न्यायालयाजवळ अधिकृत बस थांबा नसल्यामुळे न्यायालयीन कामासाठी येणारे नागरिक, महिला, विद्यार्थी तसेच ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे न्यायालयासमोर बस थांबा निश्चित करून ये-जा करणाऱ्या बसना तेथे थांबा देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

📌 NCMC स्मार्ट कार्डची मुदत वाढविण्याची मागणी

दरम्यान, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC स्मार्ट कार्ड) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात या योजनेचे काम Ebix Limited या कंपनीकडे देण्यात आले असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तुळजापूर शहर तसेच तालुक्यात स्मार्ट कार्डचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

यामुळे महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्मार्ट कार्ड योजनेची मुदत वाढवून तुळजापूर तालुक्यातील सर्व पात्र नागरिकांना त्याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

💰 स्मार्ट कार्डसाठी ₹४०० ते ₹५०० मागितल्याचा आरोप

स्मार्ट कार्डच्या कामासाठी गावागावात नेमण्यात आलेल्या प्रतिनिधींकडून नागरिकांकडे ₹४०० ते ₹५०० रकमेची मागणी केली जात असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे. या आरोपांची प्रशासनाने सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, कंपनीच्या कामकाजाची चौकशी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधित कंपनीवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

⚠️ मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

तुळजापूर तालुक्यातील नागरिकांना NCMC स्मार्ट कार्ड योजनेपासून वंचित ठेवू नये, स्मार्ट कार्डचे अपूर्ण काम तातडीने पूर्ण करावे, योजनेची मुदत वाढवावी आणि नव्या कोर्ट रोडवरील न्यायालय परिसरात बस थांबा सुरू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अर्जातून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, स्मार्ट कार्डसाठी पैसे मागितल्याच्या आरोपांबाबत संबंधित कंपनी अथवा प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांची चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.