प्रतिनिधी : प्रतीक वाघे
धाराशिव : अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासासाठी तसेच सामाजिक न्याय विभागासाठी नियोजित करण्यात आलेला निधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ यासाठी वळविण्यात येत असल्याच्या आरोपावरून मानवी हक्क अभियानाने सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
सामाजिक न्यायाच्या योजनांसाठी राखीव असलेला निधी इतर योजनांकडे वळविण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, यापूर्वी वळविण्यात आलेल्या निधीची चौकशी करावी आणि निधी संबंधित विभागांकडे परत करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मानवी हक्क अभियानाच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जातीच्या निधीतून ₹३,५९४.०३ कोटी आणि अनुसूचित जमातीच्या निधीतून ₹१,००७.१० कोटी, असा एकूण ₹४,६०१.१३ कोटी निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निधीचे संपूर्ण विवरण शासनाने जनतेसमोर जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे
महिलांच्या कल्याणकारी योजनांना विरोध नाही; मात्र त्या योजनांसाठी स्वतंत्र आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. सामाजिक न्याय, शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी राखीव निधी अन्य योजनेसाठी वापरणे योग्य नाही, अशी भूमिका संघटनेने स्पष्ट केली आहे.
यापूर्वी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून विविध टप्प्यांत ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी वर्ग करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी असलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतूनही निधी वर्ग केल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
या संपूर्ण निधी वर्गीकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष आर्थिक चौकशी तसेच विशेष लेखापरीक्षण करावे. कोणत्या विभागातून, कोणत्या लेखाशीर्षातून आणि कोणत्या शासन निर्णयाच्या आधारे किती निधी वर्ग करण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
⚠️ ‘७ दिवसांचा अल्टिमेटम’
SC-ST चा निधी सात दिवसांच्या आत संबंधित विभागांकडे परत करण्यात यावा, अशी मागणी मानवी हक्क अभियानाने केली आहे. निधी परत न केल्यास लोकशाही व संविधानिक मार्गाने व्यापक आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच केंद्रिय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या निवासस्थानी अनुसूचित जाती-जमातीच्या नागरिकांच्या सहभागातून मोर्चा काढण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत १४,२९८ पुरुषांनी लाभ घेतल्याचा दावा करत या प्रकरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांबाबत शासनाकडे आकडेवारी उपलब्ध असल्यास संबंधितांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. या संदर्भातील आरोपांची शासनाने अधिकृत आकडेवारीच्या आधारे चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
📌 प्रमुख मागण्या
SC-ST निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळविण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी.
यापूर्वी वळविलेल्या संपूर्ण निधीचा तपशील सार्वजनिक करावा.
निधी वर्गीकरणाची स्वतंत्र चौकशी व विशेष लेखापरीक्षण करावे.
वळविलेला निधी संबंधित सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास
विभागांकडे परत करावा.
शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, शिक्षण, कौशल्य विकास व रोजगार योजनांच्या निधीत कपात होणार नाही, याची हमी द्यावी.
SC-ST निधीच्या वापराबाबत वर्षनिहाय व योजनानिहाय सार्वजनिक आर्थिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.
भविष्यात निधी वळविण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक व आर्थिक परिणाम तपासणे बंधनकारक करावे.
संपूर्ण प्रकरणावर शासनाने लेखी व स्पष्ट निर्णय द्यावा.
👥 आंदोलनात सहभागी पदाधिकारी
या भूमिकेसाठी मानवी हक्क अभियानाचे जिल्हाध्यक्ष कैलास पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडली. यावेळी जिल्हा कार्याध्यक्ष खालीद पटेल, जिल्हा उपाध्यक्ष श्रीकांत वाघे, जिल्हा सचिव मोहन ताटे, जिल्हा मुख्य सल्लागार अरुणकुमार माने, धाराशिव तालुकाध्यक्ष जनार्धन वाळवे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष तानाजी खांडेकर, तुळजापूर तालुका सचिव दयानंद क्षिरसागर, लोहारा तालुका उपाध्यक्ष असलम पटेल, तसेच दलित महासंघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब तुपसुंदरे आणि दयानंद बनसोडे आदी उपस्थित होते.
“सामाजिक न्यायासाठी मंजूर झालेला निधी सामाजिक न्यायाच्याच कामासाठी वापरला पाहिजे. महिलांच्या योजनांना आमचा विरोध नाही; मात्र एका योजनेचा आर्थिक भार दुसऱ्या वंचित घटकांच्या विकासासाठी राखीव निधीतून भागविणे आम्हाला मान्य नाही,” अशी भूमिका मानवी हक्क अभियानाने व्यक्त केली आहे.
आता शासन या आरोपांबाबत कोणती अधिकृत आकडेवारी आणि स्पष्टीकरण देते, तसेच वळविण्यात आल्याचा दावा केलेला निधी संबंधित विभागांकडे परत केला जातो का, याकडे धाराशिव जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
