प्रतिनिधी : प्रतीक वाघे
धाराशिव :- जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदासाठी राबविण्यात आलेल्या पदोन्नती प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता, नियमबाह्य निर्णय आणि शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत धाराशिव जिल्हा काँग्रेस कमिटीने राज्य शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची राज्यस्तरीय चौकशी करून सदर पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक ३ जुलै २०२६ रोजी धाराशिव जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत गट क्रमांक ३ (श्रेणी-२) मधील ९ आणि श्रेणी-३ मधील ७ अशा एकूण १६ शिक्षकांना विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदावर पदोन्नती देण्यात आली.
मात्र, ही प्रक्रिया राबविताना शासनाच्या विद्यमान नियमांचे तसेच ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशांचे गंभीर उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सन २०२४ मध्ये ग्रामविकास विभागाने विस्तार अधिकारी (शिक्षण) श्रेणी-२ पदोन्नती प्रक्रिया न राबविण्याबाबत जिल्हा परिषदांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.
तसेच प्राथमिक शिक्षण संचालक, पुणे यांनी १४ मे २०२६ रोजी त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन पदोन्नतीसंदर्भात पत्र जारी केल्याने राज्यभर संभ्रम निर्माण झाला. या विषयावर अनेक लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
निवेदनानुसार, महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष मा. श्री. अण्णा बनसोडे यांनी शासनाकडून स्पष्ट निर्देश प्राप्त होईपर्यंत विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख पदोन्नती प्रक्रिया राबवू नये, असे निर्देश दिले होते. तरीही धाराशिव जिल्हा परिषद प्रशासनाने घाईघाईने पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची स्वतंत्र राज्यस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेली पदोन्नती प्रक्रिया रद्द करून शासनाच्या नियमांनुसार नव्याने प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी धाराशिव जिल्हा काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
या मागणीमुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून, राज्य शासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याकडे शिक्षक, कर्मचारी आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
