‘तुळजापूरच्या मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई, मग इतर तालुक्यांचे काय?’  शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांचा सवाल

Spread the love

प्रतिनिधी : प्रतीक वाघे


धाराशिव : जिल्ह्यात चर्चेत असलेल्या जवळपास २२ कोटी रुपयांच्या कथित कृषी निविष्ठा घोटाळ्याच्या चौकशीवरून आता नव्या प्रश्नांना तोंड फुटले आहे. या प्रकरणात झालेली कारवाई अद्याप सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक नसल्याचा आरोप करत शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांनी कृषी विभागाच्या चौकशी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीदरम्यान उपविभागीय कृषी अधिकारी, धाराशिव यांचेही नाव चर्चेत आले होते, असा दावा जाधव यांनी केला आहे. मात्र, पुढील कारवाईमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आल्याने त्यामागील नेमके कारण काय, चौकशीचे निकष काय होते आणि कोणत्या आधारावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

तुळजापूर तालुक्यातील मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई; मग इतर तालुक्यांचे काय?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा सवाल तुळजापूर तालुक्यात झालेल्या कारवाईवरून उपस्थित होत असल्याचे मनोज जाधव यांनी म्हटले आहे. तुळजापूर तालुक्यातील कृषी मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याचे चित्र असताना, धाराशिव जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही कृषी निविष्ठांच्या खरेदी, वितरण आणि नोंदवही प्रक्रियेत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका होती का, याची सखोल चौकशी झाली आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

जर जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांतील तालुका कृषी अधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणा या प्रकरणात दोषी आढळत नसतील, तर त्यामागील चौकशीचे निकष जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजेत. एका तालुक्यातील अधिकाऱ्यांवर सामूहिक कारवाई आणि इतर तालुक्यांमध्ये कोणतीही कारवाई नाही, यामागे नेमका कोणता निकष वापरण्यात आला, याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.

सर्व तालुक्यांसाठी समान चौकशी निकषांची मागणी

कृषी निविष्ठांच्या खरेदीपासून ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तालुकानिहाय तपासणी होणे आवश्यक आहे. खरेदी आदेश, पुरवठादार, बिले, स्टॉक रजिस्टर, वितरण नोंदी, लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या यांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे.

“जर तुळजापूर तालुक्यातील मंडळ कृषी अधिकारी दोषी ठरत असतील, तर इतर तालुक्यांतील अधिकारी पूर्णपणे निर्दोष कसे ठरले? आणि जर इतर तालुक्यांतील अधिकारी निर्दोष असतील, तर त्यामागील चौकशीचे निकष जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजेत,” असा सवाल मनोज जाधव यांनी उपस्थित केला.

‘चौकशी पुन्हा खोलवर करा’

या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत फेरचौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही जाधव यांनी केली आहे. कृषी विभागाने केवळ काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण प्रकरणाची साखळी तपासावी. निविष्ठांची खरेदी कोणी केली, मंजुरी कोणी दिली, पुरवठा कोणाकडून झाला, स्टॉक कुठे ठेवण्यात आला, प्रत्यक्ष वितरण कोणाच्या देखरेखीखाली झाले आणि लाभार्थी शेतकऱ्यांपर्यंत निविष्ठा पोहोचल्या का, याचा तपास करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तसेच, चौकशीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, प्रशासकीय मंजुरी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली का, याबाबतही कृषी विभागाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘बडे मासे’ समोर येणार का?

या प्रकरणातील आतापर्यंतची कारवाई अंतिम मानता येणार नाही. चौकशी अधिक खोलवर गेल्यास आणखी काही अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्तींची भूमिका समोर येण्याची शक्यता असल्याचा दावा मनोज जाधव यांनी केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही दबावाशिवाय आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

कथित घोटाळ्यातील आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय निर्णय आणि कृषी निविष्ठांच्या वितरणाची संपूर्ण साखळी तपासल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे केवळ कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करता, जबाबदारी ज्या-ज्या स्तरावर निश्चित होते त्या सर्वांची चौकशी करावी, अशी भूमिका जाधव यांनी मांडली आहे.

कृषी विभागाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

दरम्यान, या मागण्यांवर कृषी विभाग आणि कृषीमंत्री काय भूमिका घेतात, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील कृषी निविष्ठा प्रकरणांची समान निकषांवर चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

सर्व तालुक्यांतील कृषी मंडळ अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल चौकशी झाली नाही, तर आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी पुत्र मनोज जाधव यांनी दिला आहे.

या प्रकरणात नेमके किती अधिकारी जबाबदार आहेत, चौकशीचे निकष सर्व तालुक्यांना समान होते का आणि कारवाईची व्याप्ती आणखी वाढणार का, याचे उत्तर आता कृषी विभागाच्या पुढील भूमिकेतून स्पष्ट होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *