प्रतिनिधी : प्रतीक वाघे
धाराशिव जिल्ह्यातील युरिया खत वितरणातील कथित अनियमितता, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या फवारणी किट खरेदी-वितरण प्रक्रियेतील गैरव्यवहार तसेच काही कृषी कार्यालयांतील कामकाजाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी,
अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार मनोज दगडू जाधव यांनी कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी धाराशिव जिल्ह्यासाठी सुमारे ७८८३ मेट्रिक टन युरिया खत उपलब्ध असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले होते.
मात्र प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध झाले नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. याबाबत विविध निवेदने, आंदोलने आणि पाठपुरावा करूनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप मनोज जाधव यांनी केला आहे.
निवेदनात युरिया खत वितरण प्रक्रियेतील काही गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
भूमिहीन व्यक्तींच्या नावावर खत वितरण दाखविणे, कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर गरजेपेक्षा अधिक खत वाटप दाखविणे तसेच इतर जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांच्या नावावर खत वितरण झाल्याच्या नोंदी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष लाभार्थी आणि शासकीय नोंदी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
याशिवाय कृषी विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेल्या सुमारे २२ कोटी रुपयांच्या फवारणी किट खरेदी-वितरण योजनेतही अनियमितता झाल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष साहित्य न मिळता वितरण दाखविणे, आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी देयके अदा करणे, वितरण नोंदी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साहित्यामध्ये तफावत असणे तसेच पडताळणी न करता बिले मंजूर करण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय आणि कृषी विकास अधिकारी कार्यालयातील काही कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहत असल्याच्या तक्रारीही निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या सेवा मिळण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मनोज जाधव यांनी कृषिमंत्र्यांकडे युरिया खत वितरणाची गावनिहाय चौकशी करून अहवाल जाहीर करावा, चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी, कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करावी, तसेच २२ कोटी रुपयांच्या फवारणी किट खरेदी-वितरण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशा मागण्या केल्या आहेत.
चौकशी अहवाल आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती एका महिन्याच्या आत सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती लोकायुक्त व उपलोकायुक्त कार्यालय, मुंबई तसेच केंद्रीय रसायन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनाही पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, एक महिन्याच्या आत संबंधित प्रकरणांवर कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही मनोज जाधव यांनी दिला आहे.
