🚨 जलाभिषेक आंदोलनाच्या इशाऱ्याची दखल! रस्त्याचे काम थांबविण्याचे कंपनीला लेखी आदेश मनोज जाधव यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

प्रतिनिधी : प्रतीक वाघे

धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत रस्त्याच्या कामासाठी होणाऱ्या पाणी उपशाचा प्रश्न अखेर चर्चेतून प्रशासकीय स्तरावर पोहोचला आहे. तेर–तुळजापूर–अक्कलकोट राज्य मार्गावरील केशेगाव ते तुळजापूरदरम्यान सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामाबाबत शेतकरी पुत्र तथा रुग्णसेवक मनोज जाधव यांनी आवाज उठवला होता. त्यांच्या प्रस्तावित ‘जलाभिषेक आंदोलना’च्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विक्रम इन्फ्राटेक लिमिटेड या कंपनीला लेखी पत्र देऊन रस्त्याचे काम सुरक्षित टप्प्यावर आणून तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रशासकीय कार्यवाहीची दखल घेत मनोज जाधव यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित असलेले जलाभिषेक आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात काम थांबविण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी होते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

🔴 नेमके प्रकरण काय?

धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक भागांत पावसाच्या अनियमिततेमुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशा परिस्थितीत तेर–तुळजापूर–अक्कलकोट राज्य मार्गावरील केशेगाव ते तुळजापूरदरम्यान सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी पाण्याचा वापर होत असल्याचा मुद्दा मनोज जाधव यांनी उपस्थित केला होता.

दुष्काळी परिस्थितीत नागरिक आणि मुक्या जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य मिळावे, तसेच स्थानिक जलसाठ्यांचे संरक्षण व्हावे, या मागणीसाठी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा सुरू केला होता.

याच अनुषंगाने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन देऊन पाणी उपशाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. संबंधित यंत्रणेकडून आवश्यक कार्यवाही न झाल्यास २२ ऑक्टोबर रोजी कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर ‘जलाभिषेक आंदोलन’ करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

🔴 अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लेखी निर्देश!

मनोज जाधव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला स्थानिक पत्रकारांनी प्रिंट आणि डिजिटल माध्यमांतून प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात रस्त्याच्या कामासाठी होणाऱ्या पाणी वापराचा मुद्दा जनतेसमोर आला.

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता, धाराशिव यांनी विक्रम इन्फ्राटेक लिमिटेड, पुणे या संबंधित बांधकाम कंपनीला लेखी पत्र दिले आहे.

या पत्राद्वारे रस्त्याचे काम सुरक्षित टप्प्यावर (Safe Stage) आणून तात्काळ थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित कामाच्या पुढील कार्यवाहीबाबत महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष काम थांबले आहे का आणि पाणी उपशाबाबत पुढे कोणती कार्यवाही केली जाणार आहे, हे स्पष्ट होणे अद्याप महत्त्वाचे आहे.

🔴 २२ ऑक्टोबरचे जलाभिषेक आंदोलन तात्पुरते स्थगित

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संबंधित कंपनीला लेखी निर्देश देण्यात आल्यानंतर मनोज जाधव यांनी प्रस्तावित आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात काम बंद होते का आणि संबंधित निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होते का, यावर पुढील भूमिका अवलंबून असेल, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी पाणी संवर्धनाचा मुद्दा आणि संबंधित कामाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष कायम राहणार आहे.

🟠 ‘हा माझा विजय नसून पत्रकार बांधवांच्या लेखणीचा विजय!’

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जाधव यांनी पत्रकारांच्या भूमिकेचे विशेष कौतुक केले.

ते म्हणाले, “हा माझ्या निवेदनाचा किंवा आंदोलनाचा वैयक्तिक विजय नाही. हा पत्रकार बांधवांच्या लेखणीचा आणि त्यांनी या जनहिताच्या प्रश्नाला दिलेल्या न्यायाचा विजय आहे. पत्रकारांनी प्रिंट आणि डिजिटल माध्यमांतून हा प्रश्न समाजासमोर मांडला. त्यामुळे या विषयाला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली.”

ते पुढे म्हणाले, “दुष्काळाच्या काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा आहे. नागरिकांना आणि मुक्या जनावरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहावे, स्थानिक जलसाठ्यांचे संरक्षण व्हावे, या प्रामाणिक उद्देशाने हा लढा उभारण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित कंपनीला लेखी निर्देश दिल्यामुळे २२ ऑक्टोबरचे आंदोलन तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केले आहे.”

“मात्र, केवळ पत्र देऊन प्रश्न सुटणार नाही. प्रत्यक्षात काम थांबविण्याच्या निर्देशांची अंमलबजावणी होते का, यावर आमचे लक्ष राहणार आहे,” अशी भूमिकाही त्यांनी व्यक्त केली.

🔴 आता प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष!

दुष्काळी परिस्थितीत पाणी संवर्धनाचा मुद्दा उपस्थित करणे, त्यासाठी निवेदन देणे, आंदोलनाचा इशारा देणे आणि त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून संबंधित कंपनीला लेखी निर्देश मिळणे, या घडामोडींमुळे हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.

आता संबंधित कंपनी रस्त्याचे काम सुरक्षित टप्प्यावर आणून प्रत्यक्षात थांबवते का, पाणी उपशाबाबत कोणती पावले उचलली जातात आणि स्थानिक जलसाठ्यांच्या संरक्षणासाठी प्रशासन पुढील कोणती कार्यवाही करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुष्काळाच्या काळात पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्याची गरज असताना विकासकामे आणि पाणी संवर्धन यांचा समतोल राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कार्यवाहीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.